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Saturday, March 7, 2026
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Unified Pension Scheme में सरकार बढ़ाएगी अपना योगदान, बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन

UPS में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% होने वाला है।

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज। Unified Pension Scheme (UPS) में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% होने वाला है। UTI पेंशन फंड द्वारा की गई गणना के अनुसार, यदि किसी एंप्लॉई का मासिक वेतन 50,000 रुपये है और वह UPS में शामिल होता है, तो उसकी पेंशन में लगभग 19% की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, अगर हर साल 3% की वृद्धि होती है और कोष में 8% की चक्रवृद्धि वृद्धि होती है, तो पेंशन की राशि और भी अधिक हो सकती है। ये अनुमान महंगाई भत्ते और वेतन आयोग के प्रभाव के आधार पर नहीं लगाए गए हैं, इसलिए पेंशन की वास्तविक राशि इससे भी ज्यादा हो सकती है।

कौन-कौन है UPS के फंड मैनेजर? 

वर्तमान में, सरकारी एंप्लॉई के लिए तीन पेंशन फंड मैनेजर हैं – SBI, LIC और UTI – जो तीन अलग-अलग योजनाएं पेश करते हैं। NPS ट्रस्ट वेबसाइट के अनुसार, SBI पेंशन फंड ने केंद्र सरकार के एंप्लॉई्ज के लिए अप्रैल 2008 से अब तक 9.75% का उच्चतम रिटर्न दिया है, जबकि राज्य सरकारों के एंप्लॉई के लिए, LIC पेंशन फंड ने जून 2009 से 9.56% का उच्चतम रिटर्न दिया है। इसी तरह, UTI पेंशन फंड ने वार्षिकी पर 6% वार्षिक रिटर्न दिया है, जबकि बीमा कंपनियां 5.6% से 7% तक का रिटर्न दे रही हैं।

एंप्लॉई के पास Investment (निवेश) तीन ऑप्शन है 

मौजूदा नियमों के अनुसार, एंप्लॉई के पास तीन इनवेस्टमेंट (निवेश) के ऑप्शन हैं। डिफ़ॉल्ट/Default ऑप्शन, जिसका उपयोग 95% एंप्लॉई करते हैं, उसमें सरकारी प्रतिभूतियों/g-sec में 65% तक, इक्विटी में 15%, और बाकी कॉर्पोरेट डेब्ट (ऋण) में इनवेस्ट होता है। दूसरा ऑप्शन पूरा पैसा सरकारी g-sec में इनवेस्ट करने का है। तीसरा ऑप्शन मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड/ Moderate Life Cycle है, जिसमें 35 साल तक के व्यक्ति के लिए 50% Equity में, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड में, और 20% सरकारी g-sec में इनवेस्ट की अनुमति है। 35 साल की उम्र के बाद, इक्विटी में निवेश हर साल 2% कम होता जाता है और 55 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते 80% पैसा सरकारी g-sec में निवेश हो जाता है।

फंड मैनेजरों इस स्कीम को लेकर का क्या कहना है

फंड मैनेजरों का मानना है कि अगर रिटायरमेंट के समय एंप्लॉई को अपने औसत वेतन का 50% पेंशन चाहिए, तो कोष बड़ा होना चाहिए। 14% के मौजूदा सरकारी योगदान से यह संभव नहीं होगा, इसलिए सरकार ने इसे 18.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। एंप्लॉई का योगदान 10% ही रहेगा। अगर भविष्य में बाजार में गिरावट आती है, तो सरकार को अपने योगदान को और बढ़ाना पड़ सकता है।

UPS को लेकर Pension Fund Regulator and Development Authority के पूर्व अध्यक्ष का सुझाव/बयान 

Pension Fund Regulator and Development Authority (पेंशन फंड रेगुलेटर और विकास प्राधिकरण) के पूर्व अध्यक्ष डी स्वरूप ने कहा कि UPS रिटायर हो रहे एंप्लॉई्ज के लिए अच्छा है, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका नहीं मिलेगा। अधिकांश सरकारी एंप्लॉई के लिए, 50% निश्चित रिटर्न एक सुरक्षित विकल्प है। 

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