भारत के हरियाणा के एक छोटे से गाँव – खोरी ने संयुक्त राष्ट्र का ध्यान खींचा है। खोरी भूमि वन भूमि है और इसलिए इस पर कोई भी निर्माण अवैध है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के जंगलों को पुनः प्राप्त करने के लिए सभी अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया है। अंतरराष्ट्रीय निकाय के कुछ विशेषज्ञ ने प्राधिकारी को रोकने का आग्रह कर रहे हैं जबकि स्थायी मिशन ने कहा है कि भारत अपने मानवाधिकार दायित्वों से अवगत है और इसे लागू कर रहा है।
