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Friday, March 20, 2026
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एमएसपी, किसानों को कर्ज से राहत संबंधी मुद्दों पर मसौदा तैयार कर, कांग्रेस चिंतन शिविर में चर्चा करेगी : भूपेंद्र सिंह हुड्डा

नई दिल्ली, 10 मई (आईएएनएस)। कांग्रेस पार्टी तीन दिवसीय उदयपुर चिंतन शिविर में किसानों को कर्ज से राहत और एमएसपी संबंधी मुद्दों पर मसौदा तैयार कर चर्चा करेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा ने मंगलवार को कहा, केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ, किसान विरोध में एक साल से अधिक समय तक दिल्ली के आसपास बैठे रहे। सरकार को झुकना पड़ा। हमने उनसे मुलाकात की और कर्ज राहत, एमएसपी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। हम इस पर एक मसौदा तैयार करेंगे और इसे उदयपुर चिंतन शिविर में उठाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने इससे पहले पिछले बैठक बुलाई थी। जिसमें कृषि संबंधी विषय पर चर्चा की गई थी जिसमें गैर कांग्रेसी किसान नेताओं को भी शामिल किया गया था। हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अखिलेश प्रसाद सिंह, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह और अन्य किसान नेता मौजूद रहे। बैठक किसानों की समस्याएं रखी, एमएसपी, बिजली बिल, कर्ज माफी जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। किसान नेताओं से मुलाकात के हुड्डा ने कहा था, पंजाब, तमिलनाडू, कर्नाटक और उत्तराखंड से किसान आए है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर सी टू फार्मूला लागू करवाया जाए। ये एमएसपी पर लागू होना चाहिए। पानी, इंपोर्ट ड्यूटी, हाई टेंशन वायर, लैंड कंप्लसेशन, कर्जा, क्लाइमेंट चेंज जैसे मुद्दों पर डिस्कस की गई। किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। किसान नेताओं ने सुझाव दिए गए। कॉन्सेप्ट पेपर बनाकर डिस्कस की जाएगी। साल 2024 में सरकार बनने पर किसानों के लिए क्या लागू किया जा सके, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। हुड्?डा ने कहा कि सरकार एमएसपी पर बिल लेकर आए, यदि कोई कम पर फसल खरीदता है तो सजा का प्रावधान हो। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर में किसानों व कृषि सम्बन्धी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई है इस कमेटी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता सीएस देव सिंह, दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, नाना पटोले, प्रताप सिंह बाजवा, अखिलेश प्रताप सिंह, अजय सिंह लल्लू, अरुण यादव और गीता कोर को शामिल किया गया है। हुड्डा कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। इन कमेटियों को शिविर में राजनीतिक प्रस्ताव पर विशेष रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। –आईएएनएस पीटीके/एएनएम

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