नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली BJP की सरकार आरक्षण खत्म करने से गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 103वां संशोधन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 प्रतिशत कोटा प्रदान करता है, वह आरक्षण को कमजोर करने वाला है।
क्या कांग्रेस ने जानबूझकर गलत सूचना फैलाई थी
इंडिया टुडे कॉनक्लेव में जब चिंदबरम से पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर गलत सूचना फैलाई थी कि संविधान खतरे में है और लोकसभा चुनाव के बाद अगर BJP फिर से सत्ता में आई तो आरक्षण हटा देगी। इस पर उन्होंने जबाव दिया कि BJP संविधान में संशोधन करेगी। उन्होंने कहा कि आम चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद BJP अभी भी संविधान में संशोधन करने की योजना बना रही है। मोदी सरकार आरक्षण को हटाने में गुरेज नहीं करेगी।
आशा है कि जजों के फैसले को बदला जाएगा
EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले के संबंध में कांग्रेस लीडर ने कहा, पांच जजों की राय 3:2 में बंटी थी। क्या आपने 2 ब्रिलिएंट जजों की असहमति के बारे में पढ़ा है। एक दिन इस 3:2 को पलटा जाएगा और उम्मीद है कि यह जल्द होगा।
निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए है : चिदंबरम
उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुए हैं। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। कांग्रेस नेताओं के बैंक उकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। क्या आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि कोई अन्य देश विपक्षी दलों के बैंक खाते को फ्रीज कर दें। क्या आपकी नजर में यह सही है।
रेलों का बढ़ा किराया
चिदंबरम ने यह भी कहा कि वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने के लिए स्लीपर क्लास में अनारक्षित डिब्बों में भारी कटौती की जा रही है। रेल का किराया भी 30-40% बढ़ा दिया गया है। आप अपनी मर्सडीज चलाने के लिए हाईवे बना रहे हैं लेकिन गरीबों के लिए रोड भी नहीं बनाए।
जांच एजेंसियों का किया गलत इस्तेमाल
चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार ने जांच एजेंसियों क गलत इस्तेमाल किया है। हालाँकि, चिदंबरम ने बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मोदी सरकार को श्रेय दिया। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की गोल्डन क्वाडिलेटपल प्रोजेक्ट से हुई। हमने इसमें काफी सुधार किया और मोदी सरकार ने इसे 10 वर्षों में आगे बढ़ाया।
