नई दिल्ली / रफ्तार डेस्क । दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट अपने बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। कोर्ट ने कहा कि खाने के बिल में सर्विस चार्ज लगाना गलत तरीके से चल रहा कारोबार है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के नियमों की भी आलोचना की। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि सर्विस चार्ज या टिप देना ग्राहक की मर्जी है। इसे जबरन नहीं वसूला जा सकता।
गौरतलब है कि जुलाई 2022 में सीसीपीए ने कुछ नियम बनाए थे, जिसमें होटल और रेस्तरां के बिल में सर्विस चार्ज लगाने के बारे में बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि व्यवसाय कानूनी तौर पर सेवाओं के लिए चार्ज नहीं कर सकते और उन्हें ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसने इस बात पर जोर दिया कि ग्राहकों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीसीपीए के पास ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने और उसके अनुसार नियम बनाने का अधिकार है।
क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने वाले भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। निकाय के पास अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए व्यापारियों, निर्माताओं, एंडोर्सर्स और विज्ञापनदाताओं को निर्देश जारी करने का अधिकार है। सीसीपीए ने सिविल सेवा परीक्षाओं में अपनी सफलता दर के बारे में भ्रामक विज्ञापन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया है।
‘ग्राहकों के अधिकार सर्वोपरि’
कोर्ट ने कहा कि ग्राहकों के अधिकार सर्वोपरि हैं। सीसीपीए ग्राहकों के अधिकारों का रक्षक है और उसे नियम बनाने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीसीपीए सिर्फ सलाहकार निकाय नहीं है, बल्कि यह ग्राहकों के अधिकारों के लिए नियम बना सकता है।
होटल एसोसिएशन ने कोर्ट में क्या कहा ?
कोर्ट में पेश हुए नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (FHRAI) ने तर्क दिया कि होटल और रेस्टोरेंट के बिलों में सर्विस चार्ज लगाना गलत नहीं है। उनके मुताबिक, दुनिया भर में कारोबार इस प्रथा का पालन करते हैं, जिससे ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि रेस्तरां ने लंबे समय से सेवा शुल्क लागू किया है और मेनू कार्ड और अपने प्रतिष्ठानों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है।
उन्होंने CCPA नियमों की भी आलोचना की, उन्हें अन्यायपूर्ण बताया और तर्क दिया कि प्राधिकरण को सेवा शुल्क पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि CCPA नियम केवल सलाहकार दिशा-निर्देशों के रूप में काम करने चाहिए। रेस्तरां मालिकों ने सेवा शुल्क का बचाव करते हुए कहा कि इससे रेस्तरां कर्मचारियों को लाभ होता है और यह उनका हक है। हालांकि, CCPA ने कहा कि खाद्य बिलों पर सेवा शुल्क लगाना अनुचित है, क्योंकि इसके बदले में ग्राहकों को कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान नहीं की जाती है।
