नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। ‘द केरला स्टोरी’ का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। इस फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कि गई और साथ ही साथ सिनेमा देखने वालों की सुरक्षा की भी मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट जून के पहले सप्ताह में द केरल स्टोरी को लेकर एक नई याचिका पर विचार करेगा। पुनीत कौर बाजवा द्वारा दायर एक याचिका में कई राज्यों में फिल्म से प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा, फिल्म और सिनेमा देखने आए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी एक आवश्यकता सामने रखी गई थी।
अवैध धर्मांतरण का एक मामला दर्ज किया गया था
याचिका में हिंदू लड़कियों के अवैध धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया गया था। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि वह राज्यों को धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे और राज्यों को किए गए कार्यों पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो। याचिका में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान को पक्षकार घोषित किया गया था।
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में शराबबंदी
फिल्म के निर्माता ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में “केरल का इतिहास” पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। 12 मई को इस याचिका की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को अधिसूचना भेजी गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों से पूछा कि आपके राज्य में फिल्म को क्यों रोका जा रहा है जबकि यह पूरे देश में चल रही है.
