नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। यह एक सरकारी योजना है जिसमें लोगों को एक साल की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है। इस ऋण का समय पर भुगतान करने पर 20,000 रुपये की दूसरी किस्त और 50,000 रुपये के लोन की तीसरी किस्त की सुविधा उपलब्ध होगी।
इस योजना की कई विशेषताएं हैं
कोरोना काल में नरेंद्र मोदी सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को राहत देने के लिए एक योजना शुरू की। यह प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना है। योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण सुविधा प्रदान करना है। इस योजना की कई विशेषताएं हैं।
इस योजना में 50 हजार रुपये तक का लोन मिलेगा
एक नागरिक को 10,000 रुपये तक का लोन एक साल की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। इस लोन का समय पर भुगतान करने पर 20,000 रुपये की दूसरी किस्त और 50,000 रुपये की तीसरी किस्त देने की सुविधा मिलेगी।
एक साल में 1200 रुपये का कैशबैक मिलेगा
इसके साथ ही 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। यह रकम 400 रुपये तक होगी. वहीं, ग्राहक को प्रति वर्ष 1200 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। आपको बता दें कि हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैशबैक 1 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति माह तक है। इसका मतलब है कि आपको एक साल में 1200 रुपये का कैशबैक मिलेगा।
जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है
योजना के तहत उपयुक्त स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और नए आवेदनों के संग्रह के लिए राज्य/यूएलबी जिम्मेदार है। हालांकि, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मंत्रालय कई पहल कर रहा है। इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/यूएलबी/उधार देने वाले संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना, रेडियो जिंगल, टेलीविजन विज्ञापन और समाचार पत्र, अन्य चीजें शामिल हैं। इसमें समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाना भी शामिल है। इस योजना की जानकारी के लिए आप https://pmsvanidih.mohua.gov.in लिंक पर जा सकते हैं।
20,000 रुपये और 50,000 रुपये पा सकते हैं
कोरोना महामारी के दौरान छोटे दुकानदारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से अब तक 70 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। पीएम स्वनिधि योजना खासतौर पर रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए शुरू की गई है। इसके जरिए सरकार 50 हजार रुपये तक का लोन बिना गारंटी के देती है।
इस योजना के तहत आपको पहली बार बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। वहीं 12 महीने के अंदर रकम लौटाने पर आप दूसरी बार 20,000 रुपये और तीसरी बार 50,000 रुपये पा सकते हैं.
इस योजना के तहत आपको पहली बार बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है. वहीं 12 महीने के अंदर रकम लौटाने पर आप दूसरी बार 20,000 रुपये और तीसरी बार 50,000 रुपये पा सकते हैं.
आपके पास बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी भी मिलती है। आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इस योजना की खास बात यह है कि अब तक 43 फीसदी छोटी महिला उद्यमियों को इसके जरिए वित्तीय मदद मिल चुकी है. एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत अब तक 70 लाख लोन बांटे जा चुके हैं, जिसके जरिए 9,100 करोड़ रुपये की रकम बांटी गई है। इस योजना की खास बात यह है कि अब तक 43 फीसदी छोटी महिला उद्यमियों को इसके जरिए वित्तीय मदद मिल चुकी है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत अब तक 70 लाख लोन बांटे जा चुके हैं, जिसके जरिए 9,100 करोड़ रुपये की रकम बांटी गई है।
