नई दिल्ली/ रफ्तार डेस्क । कोलकाता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में धन शोधन के एक मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष को जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से संबंधित भर्ती घोटाले में धन के लेन-देन की जांच के दौरान जनवरी 2023 में जमानत मांगी थी।
10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत
घोष को ईडी द्वारा दर्ज मामले में 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और निचली अदालत में सुनवाई के लिए नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। तृणमूल नेता को अपना मोबाइल नंबर बदलने की भी अनुमति नहीं होगी, जिसे अदालत में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, घोष को मामले में किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
घोष कथित नौकरी भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड में से एक
हालांकि, घोष जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर एक अलग मामले में जमानत नहीं दी गई है। ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद उन्हें फिलहाल हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। जमानत पर सुनवाई के दौरान घोष के वकीलों ने तर्क दिया कि वह एक साल और नौ महीने से हिरासत में हैं और इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि मामले में सुनवाई कब शुरू होगी। केंद्रीय एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि घोष कथित नौकरी भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड में से एक हैं।
वकील फ़िरोज़ एडुल्जी ने क्या कहा
जमानत का विरोध करते हुए, ईडी के वकील फ़िरोज़ एडुल्जी ने घोष को घोटाले में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी रिहाई से ईमानदारी से समझौता हो सकता है। शिक्षक भर्ती में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की हाई-प्रोफाइल घटना ने सार्वजनिक रुप से मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है, जो कि भ्रष्टाचार पर व्यापक चिंताओं को दर्शाता है।
