नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश किया था। जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियां को गिनाते हुए बजट में कई अहम घोषणाएं भी की। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा देश में बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर एक कमेटी गठित करेगी। जो जनसंख्या नियंत्रण को कम करने को लेकर पूरी तरह से काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के संबंध में इन चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए सिफारिशे करने का काम सौंपा जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पीएम मोदी पहले भी कई बार संकेत दे चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा भाजपा के लिए हम एजेंडा साबित होने वाला है।
इस साल भी नहीं होगी एनपीआर और जनगणना
देश में जनगणना को लेकर समय-समय पर भी मांग उठती रही है। विपक्ष सरकार पर जनगणना ना कराने का आरोप भी लगाता रहा है। पिछले एक दशक से भी अधिक का समय हो गया है। जहां भारत में जनसंख्या की गणना नहीं की गई है। जबकि केंद्र ने जनसंख्या सर्वे और सांख्यिकी के लिए 1277.80 करोड रुपए आवंटित किए हैं। आपको बता दें कि यह रकम साल 2021- 22 की तुलना में कम है। क्योंकि उस दौरान सरकार ने 7378 करोड रुपए आवंटित किए गए थे। ऐसे में संकेत साफ नजर आ रहे हैं। कि 3 साल की देरी के बाद भी सरकार जनगणना कराने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही। एक रिपोर्ट की माने तो अगर सरकार इस साल जनगणना करवाती है। उसे 12000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार अभी तक जनगणना को लेकर किसी भी नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।
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पीएम रख चुके है बात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो कमेटी गठित करने की बात कही है। इसके संकेत पहले भी मिल चुके है। क्योंकि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से जनसंख्या नियंत्रण पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि देश में जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। वहआने वाली पीढ़ी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। पीएम मोदी ने जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए आगे कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर परिवार को खुद समझना होगा। उन्होंने छोटे परिवारों को देशभक्ति की परिकल्पना से जोड़ा था। आपको बता दें कि भाजपा 2014 में सत्ता के बाद से ही जनसंख्या को लेकर चिंतित थी। संघ भी इस चिंता जता चुका है। जिस तरह से राम मंदिर और आर्टिकल 370 का मुद्दा सुलझ गया है। वैसे ही जनसंख्या का मुद्दा सुलझाने के लिए सरकार इसे एजेंडे के रूप में ले सकती है।
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